नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

1. नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधानसमितिको बैठक २०७०/०५/०४ योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा

2. मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रमहरु जम्मा कार्यक्रम संख्या: ८ P1 कार्यक्रम अन्तर्गत :७ • भू-सूचना तथा अभिलेख कार्यक्रम • मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम • राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना • भूमिसुधार कार्यक्रम, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम • कित्ता नापी तथा नापी कार्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रम • स्थलरुप नापी तथा राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजना • खगोल तथा भू-मापन कार्यक्रम P2कार्यक्रम :१ • भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम

3. प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त मिति प्रतिवेदन प्राप्त हनुपर्ने मिति भन्दा ढिला प्राप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुनुपर्ने मितिमा प्राप्त

4. कार्यक्रमगत बजेट विवरण वर्षिक बजेट ८८७९५५(रु हजारमा)

5. कार्यक्रमगत बजेट विवरण (%) वार्षिक बजेट ८८७९५५ रु हजारमा

6. कार्यक्रमगत बजेट र खर्चको स्थिति (रु हजारमा)

7. वार्षिक कार्यक्रमगत भौतिक प्रगति %

8. कार्यक्रमगत वित्तीय प्रगति (%)

9. कार्यक्रमगत भौतिक र वित्तीय प्रगतिको तुलना (%)

10. भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको तुलनात्मक अवस्था

11. कार्यक्रमगत मुख्य मुख्य प्रगति विवरण

13. प्रगतिः-भौतिक प्रगतिः ९३.०९% • वित्तीय प्रगति ८९.७३% • प्रगति कम हुनका समस्या तथा कारणहरुः • दोस्रो चौमासिकमा बजेट घटेर आएकोले लक्ष्य कटौती गरियो‚ तेस्रो चौमासिकमा बजेट पुरै आयो तर परामर्श सेवा खरिद गरी काम सम्पन्न गर्न समय नरहेको । • दक्ष जनशक्तिको कमि । • समन्वयको कमि ।

16. २. मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम.... भौतिक प्रगतिः ९२.५५% वित्तीय प्रगति ७९.०३%) प्रगति कम हुनका कारणः • भवन निर्माणको लागि पछिल्लो अख्तियारी ढीला प्राप्त हुनु । • दार्चुला र बाँके को कम्पाउण्ड वाल कार्यस्थल बाढी तथा डुवानमा पर्नु । • ठेकदारबाट कार्य सम्पादनमा ढिलाई गर्नु । • बहुवर्षिय ठेक्का हरुमा काम भएको तर केहिको भूक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले पनि वित्तीय प्रगति कम हुन गएको ।

18. भौतिक प्रगतिः ९९.१५% • वित्तीय प्रगति ९८.४७% • प्रगति कम हुनका कारणहरु • भू-उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार भएको तर स्वीकृत नभएको । • आयोजनामा विभिन्न क्षेत्रगत जनशक्तीको कमी रहेको । • भू उपयोग नीति अनुरुप भू उपयोग वर्गिकरण भएता पनि नियममा संशोधन नभएकाले जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा श्रेस्तामा उल्लेख हुन नसकेको। • O&M सर्भे का लागि समिति गठन भएता पनि काम हुन नसकेको ।

21. भौतिक प्रगतिः ९२.६५% वित्तीय प्रगति ८१.२७% प्रगति कम हुनका कारणहरुः • २२३२ परिवारलाई विभिन्न कारणले सट्टा भर्ना दिनुपर्नेमा सोका लागि सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा उपलब्ध नहुनु । • श्रीपुर हरैयामा करिव १००० जना मुक्त कमैयालाई पुनस्थापन गराउन जिल्ला पुनस्थापन समितिबाट निर्णय भै सकेपछि उक्त जग्गा जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको कारण ती परिवारलाई समेत जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम प्राप्त हुन नसक्नु । • कोषमा रकमको अभाव र ऋण फिर्ता गर्ने क्षमताको कमिले ऋण लगानी कम हुनु । • मुक्त हलिया छरिएर रहेकाले कार्यक्रम अनुगमन गर्न प्रयाप्त स्रोत साधन समय र जनशक्तिको अभाव भएकाले प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण कम हुनु । • मुक्त हलिया पुनस्थापनको मोडालिटी स्वीकृत गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तर सहमति प्राप्त भै नसकेको ।

24. भौतिक प्रगतिः ९९.८% • वित्तीय प्रगति ९८.९३% • समस्याहरु तथा कारणहरुः • कार्यालयमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारीको कमी । • कार्यालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरु ५० वर्ष उमेर नाघेका वा शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त नभएकाले फिल्ड खटाउन तथा अन्य शुक्ष्म किसिमका प्राविधिक कार्यमा खटाउन समस्या रहेको । • फिल्ड कार्यका लागि आवश्यक बजेटको कमी । • नापी कार्यालयमा भौतिक सुविधाको कमी । • अधिकाशं नापी कार्यालयहरुको आफ्नो भवन नभई सरिरहनु पर्दा विविध समस्या हुनु ।

26. भौतिक प्रगतिः ९३.५१.% • वित्तीय प्रगति ९८.४५% • प्रमुख समस्याहरुः • दक्ष जनशक्तिको कमी । • फिल्ड कार्य संचालनको लागि आवश्यक मात्रामा सवारी साधनको अभाव भएका कारण कर्मचारी परिचालनलाई चुस्त बनाउन नसकिएको । • दूर सम्वेदन विधिबाट स्थलरुप नक्सा अद्यावधिक गर्ने सन्दर्भमा कहिले काहीं मापदण्ड अनुरुपको इमेज डाटा प्राप्त नहुनु । • नक्सा अध्यावधिकको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्था नहुनु । • कर्मचारीहरुका फिल्डकाजमा खटाउँदा ७ दिनभन्दा बढी खटाउन नसकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएको । • जिल्लास्तरमा ज्यालादारी कामदार पाउन कठिन भएको । • जिल्ला दररेटमा काम गर्ने कामदारहरु पाउन नसकिएको ।

28. भौतिक प्रगतिः ९९.३७% • वित्तीय प्रगतिः ९९.९४% • प्रमुख समस्याहरुः • भू-आकर्षण नापीको लागि आवश्यक ग्राभिमिटर उपकरणको अभाव रहेको । • सर्भेक्षणका लागि आवश्यक मात्रामा बजेट न्यून हुनु । • विज्ञ एवं दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमि हुनु ।

29. जनगुनासो व्यवस्थापन शाखामा विभिन्न निकायबाट प्राप्त जनगुनासोको विवरण

30. जनगुनासो व्यवस्थापनका समस्याहरु जनगुनासो फर्छयौट ९८.५ प्रतिशत समस्या तथा कारणहरुः • एकै निकायका गुनासो तथा उजुरीहरु विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरुबाट आउने गरेको । • अधिकांश गुनासो/ उजुरीहरुमा गुनासोकर्ता तथा गुनासोका विषय स्पष्ट भै नआउने गरेको । • जिम्मेवार पदाधिकारको फेरबदल र अभिलेख प्रणाली भर पर्दो नहुदा पुराना पुराना गुनासोहरुका सम्बन्धमा कार्य फर्छयौटका लागि थप जटिलता सृजना हुनु । • कतिपय गुनसोहरु एक निकाय सँगमात्र सम्बन्धित नभई विभिन्न निकाय/ व्यक्ति सँग सम्बन्धित हुदा अन्तरनिकायगत समन्वय र तत्परता भरपर्दो बनाउन नसकिएकाले कार्य फर्छयौटमा कठिनाई भएको । • गुनासो व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरणाको कमि ।

31. बेरुजु सम्वन्धी विवरण (रु हजारमा)

32. आ व ०६९/०७० बेरुजुको अवस्था (कुल जम्मा ८७२७४८)

33. बेरुजु फर्छयौट(%)

34. बेरुजु फर्छयौटका समस्याहरु प्रगति ५५.७८(%) • घर जग्गा रजिस्ट्रेशन राजश्व बाँडफाँड (५%) का सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,नियम र भूमिसुधार तथा व्यस्थापन विभागको परिपत्रको व्याख्यामा म.ले.प. सन्तुष्ट नहुनाले बढी बेरुजु कायम हुनु(करिब२३ करोड) । • पूँजीगत लाभ कर वापतको राजश्व असुली प्रकृया प्रभावकारी नहुनाले बढी बेरुजु उठ्नु । • बेरुजु फर्छयौट संग सम्बन्धित इकाई संख्या बढी हुनाले फर्छयौटमा विविध समस्या हुनु । • खर्च रकम बेरुजु कायम भई फर्छयौटको क्रममा पुग्दा खर्च गर्ने कर्मचारी पदाधिकारी सरुवा भई सक्नु ।

35. आ. व. ०६९/०७० कोमालपोत तर्फको मिसिल/निवेदनको प्रगति विवरण

36. कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण

37. कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण .......... नोटः मासिक रुपमा अनलाईन मार्फत प्र.म तथा म.प.को कार्यालयमा प्रगति पठाउने गरेको ।

38. कार्यसम्पादन सूचकको कार्यक्षेत्र अनुसार प्रगति विवरण ...

39. कार्यसम्पादन सूचकको कार्यसम्पादन एकाई अनुसार प्रगति विवरण ...

40. समीक्षा अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरु • शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ तथा कार्य सम्पादन सूचकहरुको मासिक प्रगति online portal मार्फत पठाउने गरेको। • १२ वटा मालपोत कार्यालय र १० वटा नापी कार्यालयहरुको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको क्रममा रहेको । ३. २० वटा मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र लागु गरी स्वच्छ, सरल, पारदर्शि र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गरेको । ४. २९ जिल्लाका ५१ लाख ११ हजार कित्ता नक्साको digitize गरी geo- database तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । ५. ८२ वटा मालपोत र ५३ वटा नापी कार्यालयहरुमा भू-सूचना सम्बन्धी विवरणहरु डिजिटाईज गर्ने कार्य सम्पन्न गरी भविष्यमा अनलाईन सेवा प्रवाहको लागि आधार तयार भइरहेको । ६. नाप नक्सा सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भै परिमार्जन गर्ने कार्य भैरहेको । ७. यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरु digitalize गर्ने प्रणाली विकास भई data entry कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । ८. जनगुनासो कार्य प्रभावकारी हुनुको साथै बेरुजु फर्छयौटको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको। ९. यस मन्त्रालय अन्तर्गत नि.से.ऐन २०४९ को दफा २४ घ १ अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि O&M survey गरी दरवन्दी सृजना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।

41. समीक्षा अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरु ... १०. आ. व. २०६९/७० मा राजश्व असुली लक्ष्य ४,१९,८४,००,०००रहेकोमा लक्ष्यभन्दा करिब ४० % बढी ५,८९,५८,७०,००० राजश्व असुली भएको । ११. राष्ट्रिय भूमि नीतिको मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको । १२. अनुगमनकार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामुलक बनाउन मन्त्रालय र विभागहरुबाट गरिने अनुगमन निरीक्षणलाई एकिकृत रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको । १३. मसिक ,चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि हालको परम्परागतरिपोटिङ system लाई आधुनिकिकरण गर्दै OnlineProgress Reporting system विकास गरिएको । १४. मुक्त हलिया पुनःस्थापनको ढाँचा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको । हाल सम्म सहमति प्राप्त भई नसकेको। १५. ९२६ मुक्त कमैया परिवारलाइ जग्गा खरिद अनुदान र ८६६ परिवारलाई घर निर्माण सहयोग उपलब्ध गराईएको। १६. राष्ट्रिय भू- उपयोग नीति कार्यान्यनका लागि भूमि सम्बन्धी नियमहरुमा परिमार्जन गर्ने कार्यको मस्यौदा तयार भएको ।

42. समस्या/चुनौतिहरु १. समीक्षा अवधिमा वार्षिक बजेट तथा अख्तियारी एकमुष्ट रुपमा प्राप्त नभइ पटक पटक गरी प्राप्त भएको हुनाले सार्वजनिक निर्माण र अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्न कठिनाई भएको, २. अधिकाशं मालपोत, नापी र भूमसुधार कार्यालयको आफ्नो भवन नभएका कारण भाडामा रहेका कार्यालयहरु सरीरहनु पर्ने हुँदा कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजातहरुको संरक्षण गर्न र छिटो छरितो एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको । ३. डिजिटल प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह शुरु गरिएका कार्यालयहरुमा डाटा शुद्धताको कमि,स्रोत साधनको कमि र प्रविधि मैत्री जनशक्तिको अभावमा कम्प्युटर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कठिनाई भइ रहेको र सेवाग्राहीलाई कम्यूटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह भएको अनुभूति दिलाउन नसकिएको । ४. सेवाग्राहीले पेश गर्ने कागजातहरुको आधिकारीकताको जाँच गर्ने कार्य र नागरिक वडापत्र बमोजिम छिटो, छरितो र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यहरु बीच तादाम्यता मिलाउन नसकिएको । ५. परम्परागत र जटील कार्य प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको । • परम्परागत र झण्झटिला फारामहरु • धेरै ऐन नियमहरु • एउटा सेवा प्रवाहमा धेरै कर्मचारी संलग्न हुनुपर्ने (input-process-output)

43. समस्या/चुनौतिहरु ... ६. करिव २९८५ मुक्त कमैयालाई पुनस्थापन गर्न, लक्ष्य अनुसारको ऋण प्रवाह गर्न र जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराउन अझै बाँकी । ७. परिचयपत्र प्राप्त गरेका मुक्त हलियाहरुलाई पुनस्थापन गर्ने कार्य Modality स्वीकृत भै नआएकाले कठिनाई भएको । ८. भूमि प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्फ पर्याप्त बजेट अभावका कारण माग अनुसार छोटो अवधिका तालिमहरु संचालन गर्न र लामो अवधि तालिमको फिल्ड कार्य संचालन गर्न नकिएको । ९. Diploma in Geomatics Engineering Course सञ्चालन गर्न व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको । १०. तयार भएका भू-उपयोग नक्साहरु कानूनको अभावमा भू-उपयोग नीति अनुरुप वर्गिकरण हुन नसकेको र तयार भएका नक्शा तथा डाटाहरु उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा आउन नसकेको। ११. नेपाल भरको स्थलरुप नक्सा डाटा अद्यावधिक गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्था नहुनु ।

44. समस्या/चुनौतिहरु ... १२. गाँउ ब्लक क्षेत्र तथा अछाम र अर्घाखाँची जिल्लाको नाप नक्सा कार्यको बजेट र प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा अपेक्षाकृत रुपमा प्रगति हासिल हुन नसक्नु । १३. जियोडेटिक नापीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उत्पन्न प्राविधिक समस्याहरुको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ एवं विभिन्न तहका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको ज्यादै अभाव भएको १४. सबै कार्यालयहरुमा load shedding को निरन्तर असर । १५. दायित्व सस्थागत हुने तर जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वर्तमानका पदाधिकारीमा हुँदा गुनासो फर्छयौटमा कठिनाइ । १६. स्थलरुप नापी‚ सीमा सम्बन्धी तथा जियोडेटिक नापी सम्बन्धी फिल्ड कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई फिल्डमा खटिएको पुरा अवधिको भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाई । १७. दूर्गम क्षेत्रमा काम लगाउँदा जिल्ला दररेटमा कामदार पाउन कठिनाई ।

45. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफलका लागि प्रस्तावित बुँदाहरु • राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ अनुरुप भू-उपयोग वर्गीकरणको कार्यान्यनका लागि भूमि सम्बन्धी नियमहरुमा तत्काल परिमार्जन तथा संशोधन आवश्यक । • मालपोत‚ भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयहरुबाट सम्पादन गरिने अधिकाशं कार्यहरु कानूनी पृष्ठभूमिमा आधारित भएर गर्नुपर्ने कार्य भएको तर कार्यरत जनशक्ति कानूनी पृष्ठभूमि नै नभएका हुँदा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतबाट समेत ध्यानर्षण गराएकोले यस क्षेत्रमा कार्यरत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई न्याय प्रशासन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने । • सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्रममा सेवाग्राहीले पेश गर्ने कागजातहरुको आधिकारिकता र त्यसको प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्व सेवाग्राही स्वयंले लिनु पर्ने गरी प्रचलित ऐन, नियमहरुमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने । • सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन Hardware र software दुवै तर्फ सुधारको खाँचो पर्ने। संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरण र भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना सुधार संभव देखिदैन, त्यसैले नीतिगत एव कानूनी सुधारको अतिरिक्त जिल्ला स्थित प्रत्येक कार्यालयमा कम्तिमा एक वटा सवारी साधन र मन्त्रालय तथा विभागका अनुगमन निरीक्षण, जनगुनासो सम्बोधन र बेरुजु फर्छयौट समेतका लागि सवारी साधन लगायत आवश्यक पूर्वाधार/सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने । • अछाम‚ अर्घाखाँची र गाउँब्लक नापीको लागि प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

46. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तावित विषयहरु • मुक्त हलिया पुनःस्थापनको ढाँचा स्वीकृति गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तर हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको हुँदा उक्त ढाँचा स्वीकृतिका लागि पहल हुनुपर्ने । • भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधन अध्यादेश) स्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाईएको, स्वीकृत भई नआएकाले सो को स्वीकृतिको लागि पहल हुनुपर्ने । • यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवाप्रवाह गरिने अधिकांश कार्यालयहरु भाडामा रहेका हुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कार्यालयको layout नमिल्ने, अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न हुने र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न समेत कठिनाई भएकोले आगामी ५ वर्ष भित्रमा सबै मातहतका कार्यालयहरुले आफ्नै सरकारी भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक भएकाले सो कार्यलाई प्राथामिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गर्ने तर्फ पहल हुनुपर्ने ।

47. wGojfb