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संचारऔरसूचना प्रौद्योगिकीमंत्रालय , भारत सरकार MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNMENT OF INDIA संचारऔरसूचना प्रौद्योगिकीमंत्रालय , भारत सरकार
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State e-Mission Team (SeMT) - NeGP • State eGovernance Mission Team (SeMT) – National E-gov Plan (NeGP). • Professional resources to support State departments at programme level • Appraisal and coordination • Hand holding of Line Departments • Ensure interoperability and adherence to Standards • Facilitate Setting-up Project e-Mission Teams • Training/Orientation of stakeholders
Capacity Building & IT • STeP: Pioneered one complete cycle of training modules • 4000+ state government officials trained on IT skills at IT training center Bhopal • State E-Governance Awards- promoting IT • Quarterly IT Newsletter in Hindi • Workshops conducted : • e-Transaction, e-Payment and e-Procurement • Next steps: • Divisional and District level workshops • IT awareness campaign
विभाग के उद्देश्य lwpuk izkS|ksfxdh foHkkx
विभाग के उद्देश्य(1/3) • समस्त स्तरों पर नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए ई-गव्हर्नेंस का संवर्धन। • राज्य सरकार के समस्त विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें कम्प्यूटरीकरण सम्मिलित है, के उपयोग का संवर्धन। • राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परियोजनाओं के संबंध में सहायता तथा समन्वय। • आम नागरिकों की बीच सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय तथा बोधगम्य बनाना| • राज्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समन्वय।
विभाग के उद्देश्य(2/3) • सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलनों का आयोजन। • कम्प्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा हार्डवयर पार्क से संबंधित औद्योगिक केन्द्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इलैक्ट्रॉनिक्स से संबंधित संचार उपकरणों की स्थापना में अभिवृद्धि तथा सहायता और ऐसे प्रयासों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन। • ग्रामीण इंटरनेट तथा अन्य इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए सूचना बूथों (कियोस्क) तथा आभासी कार्यालयों की स्थापना सम्मिलित का प्रोन्नयन। • विभिन्न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श। • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं सहित) मध्य प्रदेश के राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करनाl
विभाग के उद्देश्य(3/3) • प्रदेश के युवा वर्ग हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अधिकतम अवसर उत्पन्न करना। • छोटे शहरों (कस्बों) में आधारभूत संरचना एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। • आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना, विशेष आर्थिक जोन, और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य में निवेश को आकर्षित करना। • ई - शासन के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की तरह राज्य में आम बुनियादी सुविधाओं को लागू करने के लिए, राज्य पोर्टल आदि ई - गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य सरकारी विभागों की मदद करना।
Benefits of e- Governance • Transparency – Use of ICT makes governing profess transparent. • Information Accessibility - E-Governance leads to automation of services, ensuring that information regarding every work of public welfare is easily available to all citizens, eliminating corruption • Accountability – Once the governing process is made transparent the Government is automatically made accountable. Accountability is answerability of the Government to the people. It is the answerability for the deeds of the Government. An accountable Government is a responsible Government. • Service Delivery - E-Governance facilitates better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. • Back end Operations - It simplifies internal operations and improves performance of government departments while helping all sections of society to avail government services at lower cost with maximum ease of use.
Challenges in e-Governance Implementations • Lack of appropriate institutional framework to handle the programme. • Lack of Personnel with appropriate background and aptitude. • Within Government - Inadequate skills sets of personnel already deployed. • Citizens - Insufficient Education and Awareness. • Lack of Strong project management skills. • Resistance to change.
Madhya Pradesh Scenario IT investment and initiatives IT and E – Governance • MP IT Investment Policy 2012 • 12 IT-SEZ granted formal approval in the state • First Software Technology Park (STP) of Madhya Pradesh in Indore • Proposed IT parks at Bhopal, Indore, Gwalior and Jabalpur • Software exports worth INR 2.53 billion during 2011-12 • Indian Institute Information Technology at Bhopal • MP IT Act 2011/ Electronic Service Delivery Rules . • Core IT Infrastructure • CSC, SWAN, SDC and SSDG • Mission Mode Projects • Central MMPs • State MMPs • Integrated MMPs • Other State Level IT / e Gov Initiatives • E Uparjan • Bhu Abhilekh • Computerization in Commercial Taxes Department • Capacity Building & Awareness Campaign - STeP trainings
IT Roadmap (Madhya Pradesh) Department of Information Technology Govt. of Madhya Pradesh
E-Governance Framework • Department officials has followed a structured approach to identify what and when such “e-enablement” should take place. • We have implemented the approach of ‘Service Value Analysis’ to arrive at ‘Implementation priority’. 1. Compile the List of Services 4. Prioritize the Implementation of the Initiatives 2. Collect Information & Statistics about the Services 4 Way Approach 3. Prepare a Service value matrix
Virtual Classroom कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: • प्रदेश के सभी 313 खण्डों में चिन्हित एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विडियो कॉंफ्रेसिंग सुविधा उपल्ब्ध कराते हुए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए चरणबद्ध क्रम से विभिन्न कठिन विषयों यथा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के हार्ड-स्पॉट्स लिए वर्चुअल कक्षाओं का संचालन होगा। • प्रदेश के सभी 313 विकासखण्ड मुख्यालयों में स्थित एक उत्कृष्ट या आदर्श विद्यालय में लर्निंग एण्ड स्थापित होंगे। शिक्षण द्वी-पक्षीय विडियो से होगा। • विद्यार्थी शिक्षकों से प्रश्न भी कर सकेंगे। सामान्यतः एक बार में लगभग 8 से 12 कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षक देख भी सकेगा तथा किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों के साथ विडियों के माध्यम से संवाद कर सकेगा। • कार्यक्रम में प्रदेश में सूचना प्रौध्योगिकी विभाग द्वारा सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में उपलब्ध कराए गए “स्वान” नेटवर्क का उपयोग होगा।
वर्चुअलकक्षाओं का संचालन टिचिंग एण्ड लर्निग एण्ड शिक्षण द्विपक्षी विडियो से होगा प्रत्येक चयनित विद्यालय अपने भवन में एक कक्ष को लर्निग एण्ड के रूप में विकसित करेगा। विद्यार्थी शिक्षकों से प्रश्न भी कर सकेंगे। इस कक्ष में आवश्यक उपकण यथा कम्प्युटर, टी.वी./प्रोजेक्टर, केमेरा इत्यादी उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में भोपाल में एक टिचिंग एण्ड की स्थापना की जाएगी।
Welcome to IT empowerment Year 2013
Background • In the inauguration ceremony of State IT Center on 12-12-12, H'ble CM has declared year 2013 as IT Empowerment Year. • Department of IT is directly responsible for: • Conceptualization of IT Empowerment Year, and • Facilitation of its implementation.
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Points for Discussion - IT Empowerment Year 2013 • It is an year long campaign for promotion of IT and e-Services not only within Government but among Citizens also. • All the withheld or delayed IT/eGov. project will be reviewed at higher level and necessary decisions will be made quickly. (like Food Coupon, Excise Dept, IGRS, etc.) • Implementation of all the running IT/eGov. projects will expedited. • Targets and periodic benchmarks will be set for all the IT/eGov Projects for year 2013 • New IT/eGov initiatives will be promoted, facilitated and rewarded in 2013. • Successful IT/eGov initiatives will be replicated in other areas. • All the departments and govt. agencies will come up with their IT Plans and make necessary provisions for same in the state budget 2013-14. • State Level IT/eGov Plan will be prepared for the year 2013.
Points for Discussion - IT Empowerment Year 2013 • State IT Plan will be administered by State Apex Committee for IT and implemented by all the departments. • All the BIG IT projects, Common IT infrastructure services, activities of mass interaction using IT and general CB & Awareness generation activites will be taken up in state IT Plan. • All the departments including IT department, districts administration, all Govt. agencies will prepare their own IT Plan in concurrence with State IT Plan. • All the IT Plans will be submitted to State Apex Committee in pre-defined format for review. • IT Department will facilitate State Apex Committee for IT Plan related work.