संघीय शासन प्रणालीमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको ब्यवस्थापन

1. संघीय शासन प्रणालीमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको ब्यवस्थापन रामेश्वर श्रेष्ठ नगर प्रमुख, महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपूर

2. प्रश्तुतीकरणका विषयहरु • संघीय राज्य सञ्चालनका संवैधानिक आधारहरु • अन्तरसम्बन्ध तथा विवादका प्रकृति • तहगत शक्तिविन्यासको संवैधानिक प्रावधानहरु • तीनवटै सरकारहरुवीच सम्बन्ध विकासका वर्तमान संस्थागत प्रणालीहरु • अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणमा देखिएका समस्या तथा चूनौतिहरु • तीनैतहका सरकारहरुवीच सुमधुर सम्बन्ध विकासका लागि उपायहरु • अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु

3. विषय प्रवेश • २ नं प्रदेश र संघीय सरकारवीच कर्मचारी भर्ना प्रहरी भर्ना तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र बारे जुहारी • संघले खटाएका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय सरकारले फिर्ता पठाए । • शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग शिक्षकहरु संघीय कर्मचारी रहने गरी सम्झौता गर्यो । • काठमाण्डौ महानगरपालिका र आन्तरिक राजस्व विभागवीच सम्पत्ति कर सम्बन्धमा विवाद • एक नगरपालिका र बन कार्यालयबीच सामुदायिक बन पैदावर रोयल्टी सम्बन्धमा विवाद • प्रदेश तथा संघले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी स साना टुक्रे विकास छर्ने काम भइरहेका समाचारहरु • प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको सुझावले २१ हजार कर्मचारी मात्र संघमा राख्ने शिफारिस गरेकोमा कुनै अध्ययन विना संघमा ६० हजार पुर्याइयो • कर्मचारी समायोजनबाट दुर्गमका अधिकांश पालिकाहरु कर्मचारीविहीन भए ।

4. यस्ता समस्याहरुका मुहान के के हुन् ? • यसको जिम्मेवार को हो ?

5. नेपालको संघीय शासन प्रणाली • सरकारका तीन तहहरु, 3 Layer cake, Holding together • साझा तथा स्वायत्त कानूनहरु • एकापसमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्व • सन्निकटताको सिद्दान्त • अवशिष्ट अधिकारहरु संघमा रहने

6. संघीय राज्य सञ्चालनका संवैधानिक आधारहरु • बहु सरोकार प्रणालीमा आधारित एकीकृत संविधान¸संवैधानिक सर्वोच्चता • लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्दता ब्यक्त • बहुलता¸ समानुपातिक समावेशीकरण¸विविधता¸समानता र सहभागितामूलक शासन ब्यवस्थाको प्रत्याभूति • लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संकल्प र अठोट • तीनै तहका सरकारहरुवीच अन्तरसम्बन्ध तथा विवाद निरुपणको संस्थागत ब्यवस्था

7. तीन तहका सरकारहरुवीच शक्ति विन्यास

8. तीनै तहका सरकारहरुको अन्तरसम्बन्ध संवैधनिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका सहकारी सरकारहरु सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित अन्तरसम्बन्धको संवैधानिक ब्यवस्था तीनै तहका सरकारहरुवीच ठाडो र तेर्सो समन्वय

9. तहगत सरकारहरुका स्वायत्तताका आधारहरु कार्य जिम्मेवारीFunctions स्रोतFund संयन्त्र Functionaries Fund follows functions, Functionaries follow fund

10. अन्तरसरकारी सम्बन्ध/समन्वय/सहकार्यका क्षेत्रहरु • विकास र समृद्दिका लागि सहकार्य र प्रतिस्पर्धा • वृहद राष्ट्रिय हितका विषयहरु • राजनीतिक विवादका विषयहरु • अधिकार क्षेत्रका विषयहरु • आर्थिक औद्योगिक र वाणिज्य सम्बन्धी • आम्दानी खर्च राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण • प्राकृतिक स्रोत साधन र पूर्वाधार विकास • शान्ति सुरक्षा आतङ्कवाद तथा संगठित अपराध विरुद्दको सहकार्य • विश्वव्यापी एजेण्डाहरु

11. अन्तरसरकारी विवादका क्षेत्रहरु • प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रयोग र बाँडफाँड • क्षेत्राधिकार र सीमा • आर्थिक नीति निर्धारण राजस्वको बाँडफाड तथा वित्तीय स्रोतको असन्तुलन • कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन • सहमति उल्लंघनका विषयहरु • भाषिक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग • प्रदुषणसँग सम्बन्धित विषयहरु • Patent Right सँग सम्बन्धित विषयहरु • आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु • ठूला आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरु लाभको बाँडफाँड र भौतिक संरचना निर्माण • कार्यजिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतका वीचको असन्तुलन • राज्य शक्तिको प्रयोगको सवाल र आपसी सहयोगका विषय

12. अन्तरसम्बन्धको संवैधानिक प्रवन्ध • धारा २३२ तीनै तहहरुवीच सहकारिता सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित रहने ब्यवस्था • साझा अधिकारको प्रयोगमा ठाडो Vertical तथा एकल अधिकारको प्रयोगमा समतलीय Horizontal सम्बन्ध रहने । • निर्देशक सिद्दान्तले cooperative federalism को परिकल्पना गरेको • धारा २३१ देखि २३६ • २३१ कानून निर्माणमा Federal Supremacy • २३२ संघले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाइ निर्देशन दिन सक्ने राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाइ सचेत गराउने तथा प्रदेश मन्रीपिरषद र सभालाइ ६ महीनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने । तर संघीय संसदबाट ६ महीनाभित्र अनुमोदन नभएमा फुकुवा हुने । • संघले प्रदेशमार्फत वा सोझै स्थानीय सरकारलाइ सहयोग र निर्देशन दिन सक्ने ।

13. अन्तरसम्बन्धको संवैधानिक प्रवन्ध ......... • धारा २३३ प्रदेश प्रदेशवीचको अन्तरसम्बन्ध • एक प्रदेशले अर्कोको कानूनी ब्यवस्थामा न्यायिक प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने । • धारा २३४ संघ प्रदेश वा प्रदेश प्रदेश वीच विवाद समाधनार्थ गठित परिषद • धारा २३५ तीनै तहवीच समन्वय र सहकार्यका लागि संघीय संसदले आवश्यक कानूनहरु बनाउन सक्ने । • धारा २३६ अन्तर प्रदेश व्यपारः व्यपार तथा ढुवानीमा अवरोध दोहोरो कर शुल्क दस्तुर लिइ निर्वाध आवतजावतमा भेदभाव गर्न नपाइने ।

14. अन्तरसम्बन्धको संवैधानिक प्रवन्ध....... • एक तहले अर्को तहको कानूनी ब्यवस्था¸न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णयहरु र आदेशहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने । • नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा प्रदेश सरकारलाइ र आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाइ निर्देशन दिन सक्ने । • कानून बमोजिमको सुरक्षा¸व्यवाहर¸र सुविधामा नागरिकहरुवीच विभेद नहुने । • आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघ¸प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने तर साझा अधिकारहरुको सन्दर्भमा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानून बनाउन सक्ने । • प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने ।

15. अन्तरसम्बन्धको संवैधानिक प्रवन्ध ......... वित्तीय अन्तरसम्बन्ध • प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारमार्फत समानीकरण समपूरक विशेष तथा शसर्त अनुदानहरु प्राप्त गर्ने • शसर्त अनुदानको सन्दर्भमा स्थानीय तह संघप्रति Accountable हुनुपर्ने • वैदेशिक ऋण तथा सहायता संघमार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिने • प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी बाँडफाँड • वित्तीय कानूनहरु

16. अन्तरसम्बन्धको संवैधानिक प्रवन्ध....... • तीनै तहहरुले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको ब्यवस्था हुनुपर्ने । • आर्थिक कार्यप्रणाली तथा वित्तीय अनुशासनमा एकरुपताका लागि संघीय कानूनबमोजिम हुने ब्यवस्था • वृहद करसम्बन्धी कानून संघ तथा अन्य स्थानीय करहरु सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच क्षेत्राधिकार तोकिएको ।

17. सम्बन्ध विकास तथा विवाद समाधानका वर्तमान संस्थागत ब्यवस्थाहरु • संघ¸प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच समन्वय गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ • अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुवीच वित्तीय सम्बन्धलाई ब्यवस्थित गर्ने अन्तरसरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन • तीनै तहहरुवीच समन्वय कायम गरी विवादहरु समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको गठन हुने । • प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच समन्वय तथा राजनीतिक विवादहरु समाधानका लागि प्रदेश सभाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने

18. सम्बन्ध विकास तथा विवाद समाधानका का संस्थागत ब्यवस्थाहरु • राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग • जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुवीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको ब्यवस्था • संघीय एकाइहरुवीच जिम्मेवारी ¸स्रोत¸साधन र प्रशासनको साझेदारी हुने । • सवै प्रकारका सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी हरुका सेवा शर्त तथा छनोट सम्बन्धी कानूनहरु संघीय कानूनका न्यूनतम मापदण्डमा रहेर निर्माण हुनुपर्ने । • सर्वोच्च अदालत

19. अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणमा देखिएका समस्या तथा चूनौतिहरु चूनौतिहरु • Information Asymmetry: संघ सँग बढी सूचना छ स्थानीय तहहरुमा कमजोर छ । • Capacity Gap: सवै तहको क्षमता विकास गर्नु । संघमा तुलनात्मक रुपले क्षमता र अनुभवी कर्मचारीहरु एवम् राजनीतिज्ञहरु छन् । • Fiscal Balanceकायम गर्नु । • Coordination Mechanism Institutionalize भएको छैन • Policy coherence : संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुका नीति र कानूनहरुवीच तादाम्यताको कायम गर्नु । • सोच र बुझाइमा एकरुपता कायम गर्नु

20. अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणमा देखिएका समस्याहरु • अनावश्यक संघीय सुप्रिमेसी तथा हेजमोनी कायम हुनु • समयमै संघीय मापदण्ड¸संरचना तथा कानूनहरु तयार नहुनु • संघले स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनु (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिवहरु संघबाटै खटाइनु ) • केन्द्रीकृत सोच¸संस्कार र ब्यवाहर हावी हुनु । अझैपनि संघले परिपत्रहरु¸आदेशहरु जारी गर्ने तथा संविधान विपरीतका संरचनाहरुलाइ निरन्तरता दिनु । • केन्द्रीकृत संरचनामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको आधरभूत मूल्य¸सोच¸व्यवाहर तथा क्षमतामा परिवर्तन नगरी समायोजन गरिनु । • राष्ट्रिय इन्टीग्रिटी र नैतिकताको खडेरी हुनु

21. अन्तरसरकारी विवाद समाधान • संघीय एकाइहरुवीचका राजनीतिक विवादहरु लामो अदालती प्रकृयाभन्दा राजनैतिक तहबाटै समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । • वैकल्पिक उपायहरु जस्तै वार्ता मेलमिलाप समन्वय मध्यस्थ्यता जस्ता विधिहरुको अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । • संवैधानिक संरचनाहरुलाइ संस्थागत गरी क्रियाशील तुल्याउने ।

22. अन्तरसरकारी सम्बन्धको विकासका उपायहरु 1 Legislation : संघले नमूना तथा संघीय कानूनहरु शीघ्र तयार गर्ने 2. Non legislative measures: बेञ्चमार्क नर्मस् गुणस्तरका सूचकहरु यथाशक्य तयार गरिदिनुपर्छ । 3. Intergovernmental Councilsहरु निर्माण 4. Performance indicatorsतय गरी एकरुपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्ने । 5. सकेसम्म Principle of Subsidiarity नै अपनाएर मात्र समस्याहरुको समाधान गर्ने । 6. अदालत र संवैधानिक आयोगहरुका निर्णयहरु मान्य हुनुपर्छ ।

23. अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरु • USA: कानूनी र संवैधानिक मुद्दाहरुः सर्वोच्च अदालतमार्फत वातावरण श्रम तथा प्रदुषणः संघीय निकाय अन्य विवादहरु राजनैतिक तह तथा सिनेटको न्यायिक समितिबाट समाधान गरिने स्पष्ट व्यवस्था 2. Canada: First level ministers conference, second Level annual premiers conference , third level ministerial council, finally supreme court 3. Germany: पहिलो चरणमा मेलमिलाप समितिहरु दोस्रो तहमा सवै राज्यका प्रतिनिधिहरु रहने संवैधानिक परिषद तेस्रो चरणमा चान्सलरको सम्मेलन र अन्तिममा संवैधानिक अदालत 4. South Africa : पहिलो चरणमा अनौपचारिक तवरले सम्बन्ध विकास तथा संवैधानिक विवादका लागि मात्र संवैधानिक अदालतमा जाने ब्यवस्था

24. अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरु 5. India: • सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरुमा राज्यहरुवीच सहयोग तथा समन्वय प्रवर्दन गर्न पाँचवटा जोनल काउन्सील रहने • गृहमन्त्री संयोजक रहने अन्तरराज्य परिषद रहने । • संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र तथा राजनीतिक विवादहरु सर्वोच्चको क्षेत्रवाहिर पर्ने ।

25. जिज्ञासा ?

26. सक्रिय सहभागिताका लागि धन्यवाद !