Good Governance through e-Jalseva

1. महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग Special Workshop on e-Jalseva for Senior Officers (SWeSO) Good Governance through e-Jalseva प्रविण कोल्हे कार्यकारी अभियंता, परीवर्तन व्यवस्थापन, ई-प्रशासन, पुणे १८ जुलै २०१४, जल व भुमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद

2. कार्यशाळेचा उद्देश • उपयुक्त माहिती अभावी निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. माहिती एकत्रित उपलब्ध होत नाही, दरवेळी नव्याने माहिती मागविण्यात येते, त्यात वेळही जातो व माहितीमध्ये एकसुत्रपणा राहत नाही. • ई-जलसेवा प्रणालीमुळे माहितीचा एककेंद्रित स्त्रोत निर्माण होणार. एका क्लिक वर माहिती उपलब्ध होणार आहे. • प्रणाली आपल्यासाठी असुन आपले काम सोपे करण्यासाठी आहे. • या प्रणालीमुळे कोणतेही काम सुसंगत व नियमाच्या अनुषंगाने करण्यावर भर. • या कार्यशाळेमध्ये प्रणालीमधील माहितीचे प्रमाणीकरण करणे आणि माहितीचा कार्यक्षम वापर करणे यांच्या अनुषंगाने ओळख • आपले मते जाणुन घेणे, त्यानुसार प्रणालीमध्ये बदल घडवुन आणणे.

3. आपला जलसंपदा विभाग

4. जलसंपदा विभागाचा आकृतीबंध • प्रधानसचिव (२) • उपअभियंता (~२,५००) • सहायककार्यकारीअभियंता (१६६) • सहायक अभियंता, श्रेणी-१ (६६०) • उप-विभागिय अभियंता (६४२) • उप-विभागिय अधिकारी (६४२) • महासंचालक (२) व कार्यकारी संचालक (५) (एकुण = ७) • मुख्य़अभियंता (२०+१+१ = २२) • सहायक अभियंता, श्रेणी-२ (२,७०९) • अधीक्षकअभियंता(८१+७+५ = ९३) • शाखाअभियंता (५,५००) • कार्यकारीअभियंता (४१६+४७+२५ = ४८८) • अतांत्रिककर्मचारी (४०,०००)

5. जलसंपदा विभाग – दशा आणि दिशा • १४७ वर्षाचा इतिहास (१८६७ ते २०१४) • ~३८८० प्रकल्प (Still Counting…) • १०,००० अभियंते, ४०,००० कर्मचारी, • रु. ७,०००+ कोटीचे अंदाजपत्रक, • ८५ लक्षहे. सिंचन क्षमतेचे उद्दीष्ट, • ४८.५० लक्ष हे. निर्मित सिंचन क्षमता • ३३,००० Mcumजलसाठा क्षमता निर्मिती* • वर्षाला १ लाख कोटी राज्याच्या उत्पन्नात भर, • ३६०० MW स्थापित जलविद्युत क्षमता • १+लाख कोटीची उर्वरीत किंमत, • २० लक्ष हे. क्षेत्र भिजत नाही • सिंचन कार्यक्षमता = १५~२० टक्के • १० कायदे, • ५०००+ शासन निर्णय, • ३८ PWD Handbooks (१९८०-९०) • २ नियम पुस्तिका (१९८३) • श्वेतपत्रिका व SIT

6. परिवर्तनाची गरज का आहे? वाढत्या अपेक्षा जागरुक नागरीक अपुरी साधनसामुग्री • मनुष्यबळ • निधी हवामान बदल, पाण्याची वाढती मागणी • समन्यायी पाणी वाटप तरुण व शिक्षितलोकसंख्येचे वाढते प्रमाण जनसांख्यिकीय बदल सु-शासनाची वैशिष्ट्ये क्लिष्ट आणि कालबाह्य पध्दतींची पुनरर्चना कार्यक्षमता व पारदर्शकता माहिती तंत्रज्ञानातील शोध • ICT चा पुरेपुर वापर

7. आपल्या विभागाला बदलाची गरज का आहे? • १ तोळा सोन्यासाठी सन १९८४ मध्ये २००० रु. लागायचे तर आता त्यासाठी ३०,००० रुपये लागतात, सोन्याच्या भावात ३० वर्षात १५ पट वाढ झाली • महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम संहिता-१९८४मधील अधिकार (काही सोडता) तेच • महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम-१९७६ आणि त्यानंतर आलेले कायदे

8. भारतीय रेल्वे व जलसंपदा विभाग • सन १८५३ मध्ये मुंबई-ठाणे हा भारतातील पहिला लोहमार्ग • आज १ लाख किमी पेक्षा जास्त लांबीचा लोहमार्ग व ७५०० स्टेशन, दररोज अडीच कोटी प्रवासी वाहतुक, व दररोज २८ लाख टन सामानाची वाहतुक • १ लाख ६ हजार कोटीची वार्षिक उलाढाल • १९८५ पुर्वी रेल्वे बुकिंगला प्रवासापेक्षाही जास्त वेळ, श्रम आणि पैसा लागत असे, नंतर Online Booking साठी IMPRESS नावाची प्रणाली विकसित, फायदे आपण उपभोगतो आहेच...! • सन १८६७ स्वतंत्र पाटबंधारे विभागासह बांधकाम विभागाची स्थापना • राज्याचे क्षेत्रफळ - ३०८ लाख हेक्टर • भुपृष्टावरील पाण्याद्वारे सिंचन क्षमता निर्मितीचे लक्ष - ८५ लाख हेक्टर* • आज रोजी निर्मित सिंचन क्षमता – ४८.५ लाख हेक्टर, प्रत्यक्ष सिंचन - १८ लाख हेक्टर • ३३३२ पुर्ण झालेले प्रकल्प व १०२३ बांधकामाधीन असलेले प्रकल्प • उर्वरीत किंमत १ लाख कोटी** • केवळ याच आकडेवारीवरुन श्वेत पत्रिका, माहितीमध्ये सातत्य नाही * महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग-१९९९ ** श्वेतपत्रिका, २०१२

9. आपल्या विभागाची सध्याची कार्यपध्दती चौकोनी चाके? आपली कार्यक्षमता?

10. आपल्याला कार्यक्षम करण्यासाठी... अकार्यक्षम कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा

11. काय करावे?... सुधारणा...

12. जलसंपदा विभागाच्या प्रमुख सुधारणा • ई-जलसेवा प्रकल्प (Anytime/anywhere integrated & quick Information) • व्हिडिओ कॉन्फरन्स यंत्रणा (Less Meetings) • Vision 2020 • Real Time Flood Forecasting (DSS) • एकात्मिक जल आराखडा (Demand & Supply)

13. ई-जलसेवा काल, आज आणि उद्या

14. ई-जलसेवा प्रणालीबाबत काल

15. ई-जलसेवा प्रकल्पाची माहिती • महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार कार्यक्रम (MWSIP) अंतर्गत Integrated Computerized Information System (ICIS) हा एक घटक • मुळ संकल्पनेनुसार MIS • महाराष्ट्र राज्याचे ई-प्रशासन धोरण-२०११ नुसार माफक दरात, प्रभावी, पारदर्शक व जलद सेवा पुरविण्याचे ध्येय • ICIS चे नाव ई-जलसेवा • ई-जलसेवा- ९ ऑगस्ट २०१२ रोजीच्या GR नुसार प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय स्थापन • दि. १ मे २०१३ रोजी महाराष्ट्र दिनी ई-जलसेवा कार्यान्वित • दि. ६ जुन २०१३ च्या GR नुसार माहिती भरणे व पडताळणी बाबत सुचना • दि. ५ जुन २०१४ च्या GR नुसार शासकीय कामकाजात वापर • दि. ७ जुन २०१४ च्या GR नुसार State Data Bank सोबत integration

16. Life cycle of e-jalseva Jul-2009 • (6) • Operate & Sustain Mar-2008 • (5) • Develop & Implement IT system Aug-2007 • (4) Implementation Approach & Sourcing Mar-2007 • (3) • Future State Definition 2014 Onwards • (2) • Current State Assessment • (1) • Vision & Strategy Development • Design & Devt of System • M/s Wipro Infotech • Jul-2009 till 2018 2013-2014 • Hardware & Networking Supply • M/s HCL Ltd • Jul-2009 till 2014 • Project Management Office • Network Connectivity • BSNL/MTNL • 2013-14 • Change Management & Communication

17. Capacity Building Training

18. ई-जलसेवा प्रणालीबाबत आज

19. Functional Areas • 8 Functional Areas • 34 Modules

20. Change Agents

21. Window’s versions W8

22. उद्या ई-जलसेवा Version2

23. GPR Activities • दि. 7~11 Oct 2013 दरम्यानपुणेयेथेNISGच्या सहाय्याने विशेष कार्यशाळा आयोजित • १३ कार्यपध्दती यासाठी निवडण्यात आल्या. • ४० निवडक अभियंत्यांच्या माध्यमातुन As Is & To Be कार्यपध्दत निश्चित करण्याचे ध्येय • देशातील जलक्षेत्रातील हा पहिलाच प्रयोग

24. Development of e-jalseva Planning as MIS (2007~2011) E-Jalseva V1 (2011-2013) ICIS Component (2005-2007) E-Jalseva V1.1 (2014) E-Jalseva V2 (2014)

25. Transformation of WRD

26. Thank You…!

27. Action Points • STeDE – Participation • Sect. Engineer Training at WALMI • Organize training courses for office staff at Circle. • Encourage Master Trainers • DD Circular • VC Connectivity & Installation • Encourage Master Trainers • Hand’s on during travelling • Use of Information • Updating information on regular interval • Linking with State Data Bank